यस्ता छन् मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौँ । सरकारले विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको काटिएको विद्युतलाई जोड्न निर्देशन दिएको छ ।
आज (मंगलबार) बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो आयोगमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
१) राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीर व्यक्तिहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने ।
२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।
३) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।
४) डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।
