स्वास्थ्य बिमामा कुल खर्चको १० प्रतिशत बिमितले तिर्नुपर्ने
काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।
यस व्यवस्थालाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, बिमित नागरिक र सरोकारवालाहरुले जवाफदेही र सचेत भएर स्वास्थ्य सेवा लिने दिने गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अपिल गरेको छ ।
बोर्डका अनुसार यो बिमितले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भई सेवा उपभोग गर्दा तत्काल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नियम अनुसार तोकिएको केही रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने कुल खर्चको १० प्रतिशत आफँले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचरात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पर्नुस्थापना सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागू हुन्छ भने लक्षित वर्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैयासम्मका सरकारी अस्पताल, आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमित सेवाग्राहीबाट लिईएको दश प्रतिशत रकमको बील वा भर्पाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाँकी नब्बे प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दावी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डका अनुसार बीमित सेवाग्राहीबाट लिईएको दश प्रतिशत रकम र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दावी गरेको नब्बे प्रतिशत रकम सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसूची (१) अनुसार भरी मासिक रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अर्को महिनाको ७ गते भित्र अस्पतालले पठाउनु पर्नेछ ।
यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा योजना बढाउने उल्लेख गरेको छ । पाँच जना सम्म सदस्य भएको परिवारले बार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान रकम तिरी एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा रहेकोमा अब योगदान रकममा पुनरावलोकन गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल कायम रहेको सुविधा थैलीको औषधीको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने कार्य एक महिनामा सम्पन्न गरी लागू गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत संचालित विपन्न नागरिक उपचार कोष लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरु का साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकिकृत गरी स्वास्थ्य बीमामार्फत व्यव्स्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
