२७ आश्विन २०८१, आइतबार

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु दुखद्ः राष्ट्रपति पौडेल

प्रकाशित मिति :  11 February, 2024 11:16 am


काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु दुःखद् पक्ष भएको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किटानका साथ सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरु प्रकाशित भएको भन्दै यस खालका विचलनलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र शतर्क हुनुपर्ने बताए ।

उनले आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारका उपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र नभइ ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भएपनि उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने आम नागरिकको मत ध्यानमा राख्न सुझाव दिए ।

उनले अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दा आग्रह, पूर्वाग्रह रहित भएको सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको नीति, कानून निर्माण विकास व्यवस्थापन र नागरिकहरुको आधारभुत सेवा प्रवाहमा संलग्न अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुलाई प्रचलित नीति र कानून बमोजिम निर्धक्कसाथ विवेकशील निर्णय र कार्य सम्पादन गर्न अनुकुल वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौति आयोग तथा सम्बन्धित निकायका सामु देखापरेको बताए ।

उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक साल बेरुजु बढ्दै जानु दुःख लाग्दो कुरा हो । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किटानका साथ सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरु प्रकाशित भएका हुन्छन् । यस्ता खालका विचलनलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र शतर्क हुनुपर्छ । आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारका उपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन् । बरु ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भएपनि उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने आम नागरिकको मत ध्यानमा राख्न सुझाव दिन्छु ।

अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दा आग्रह, पूर्वाग्रह रहित भएको सन्देश प्रवाह हुुनुपर्छ । मुलुकको नीति र कानून निर्माण विकास व्यवस्थापन र नागरिकहरुको आधारभुत सेवा प्रवाहमा संलग्न अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुलाई प्रचलित नीति र कानून बमोजिम निर्धक्कसाथ विवेकशील निर्णय र कार्य सम्पादन गर्न अनुकुल वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौति समेत यस आयोग तथा सम्बन्धित निकायका सामु देखापरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढिकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अंगहरुलाई बेलाबखत परामर्श तथा सुझाव दिइरहनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढिकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अंगहरुलाई बेलाबखत परामर्श तथा सुझाव दिइरहनुपर्ने बताए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !