१०६ रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन बजाउँदा रेडियोको भागमा ११ रुपैयाँ मात्रै,एजेन्सीमाथि कारबाही
काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डले कोकिल मिडिया विज्ञापन एजेन्सीलाई कारबाही गरेको छ ।
सम्झौतामा उल्लेखित विषय भन्दा अत्यधिक सेवा शुल्क लिएको भन्दै बोर्डले कोकिल विज्ञापन एजेन्सीलाई कारबाही गरेको हो ।
कोकिल मिडिया ऐजेन्सीलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना र २०८१ साल असार मसान्तसम्म उक्त एजेन्सीको विज्ञापन कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऐजेन्सीले नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी विज्ञापन प्रसारण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँगै सम्झौता गरेको थियो ।
२०८० असोज १२ गतेको सम्झौतामा उल्लेखित रकमभन्दा अत्यधिक सेवा शुल्क लिने गरि विज्ञापन प्रसारणको आदेश दिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको बोर्डले जारी गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
उक्त एजेन्सीले केन्द्रसँग विज्ञापन प्रसारणबापत प्रति स्पट रु.१०६।६१ मा सम्झौता गरी एफएम रेडियोहरूलाई प्रति जम्मा स्पट रु.११।११ रुपैयाँमा प्रसारण आदेश दिईएको पाइएको छ ।
एजेन्सीले प्रति स्पट रु.९८।५० अर्थात ९८६.५८ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको पाइएपछि बोर्डले कारबाहीको निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
५२ ओटा एफएम रेडियोबाट विज्ञापन प्रसारण गर्नु पर्नेमा २० ओटा एफएम रेडियोमामात्र विज्ञापन प्रसारणको आदेश दिएको पाईएको छ ।
कोकिल मिडिया ऐजन्सी बोर्डमा सूचीकरण नभएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकुबाट ५२ वटा एफएम रेडियोमा विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्ने कायदिश पाएकोमा २० ओटामा मात्र प्रसारणको आदेश पठाई ३२ वटा रेडियोमा प्रसारण आदेश नै नदिएको भेटिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डले जारी गरेको विज्ञापनमा भनिएको छ,“प्रसारणको आदेश दिएका एफएममा समेत अत्याधिक ९८६.५८ प्रतिशत सेवा शुल्क राखी कालोबजारी गरेको छानबिनका क्रममा पाईएपछि उपरोक्त कारबाही गरिएको हो ।”
बोर्डमा सूचीकृत नै नभएको विज्ञापन एजेन्सी कोकिल मिडिया, अनामनगर, काठमाडौं तथा बोर्डमा सूचीकृत नभएका ८ वटा एफएम रेडियोमा विज्ञापन प्रसारण गर्ने कार्यदिश दिएको पाइएकोले अब आईन्दा बोर्डमा सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमसंग मात्र विज्ञापन कारोबार गर्न गराउन निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपि सहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी सो एजेन्सीले जारी गरेको बिल बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समेत बोर्डले स्मरण गराएको छ ।
