‘महिला सशक्तिकरणका लागि नीति निर्माण तहमा दबाब दिनुपर्छ’
काठमाडौँ । विज्ञहरूले महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माण तहमा नै दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा, अर्थविद् डा विना प्रधान र सञ्चारकर्मी आरती चटौतले महिला सशक्तिकरणमा पुरातनवादी सोच नै समस्याको रूपमा रहेको तर्क गर्दै त्यसलाई निस्तेज पारेर अघि बढ्न नीति निर्माणको तहमा पुग्नेगरी दबाब आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ललितपुरमा भएको फेमिनिष्ट, जेण्डर, एण्ड इन्टरसेक्सनालिटी पर्सपेक्टिभस फ्रोम पोलिसी टु प्राक्टिस विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक शर्माले महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई सामाजिक सञ्जालले समेत अझेलमा पार्ने प्रयास गरेकाले त्यसबाट जोगिन पनि यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा दबाब दिन ढिलाई गर्न नहुने बताएका हुन् ।
अर्थविद् डा.विना प्रधानले कार्यालयमा पाउने तलवबाट नै महिलाहरूमाथि विभेद हुने गरेको बताइन् । सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने परिपार्टीको विकास नभएसम्म महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिने बताए ।
उनले महिलाहरुलाई निर्वाचनको माध्यामबाट राज्यको नीति निर्माण तहमा पु-याउने कानूनी व्यवस्था भएपनि उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त नबनाएसम्म सशक्तिकरण अभियानले सार्थक परिणाम नदिने तर्क गरिन् । नेपालमा महिला केन्द्रित नीति भएर पनि आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच नभएकाले नेपाली महिलाहरु पछि पर्नुपरेको उनको निष्कर्ष थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारकर्मी आरती चटौतले नेपाली मिडियामा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएकाले त्यसले पनि महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको दाबी गरिन्। उनले महिलाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न हरेक मिडियामा ९९ प्रतिशत पुरुषहरु रहने हुनाले पनि उनीहरुले महिलाहरुलाई अघि बढाउने खालको सूचना सम्प्रेषण गर्न नसकिने बताइन् ।
सञ्चारकर्मी चटौतले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बढावाले पनि नेपालमा महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा अवरोध सृजना गर्ने काम गरिरहेको बताइन् ।
