संघबाटै स्थानीय तहको बजेट विनियोजन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्योः अध्यक्ष पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानका कारण संघीयता संकटमा पर्ने बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने योजना र छुट्याउनुपर्ने बजेट सिंहदरबारबाटै तोकिँदा संघीयता अफ्ठ्यारोमा परेको बताए । उनले सिंहदरबारबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना तोक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह किन चाहियो रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानको बाँडफाँडले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता हुनुपर्ने बताए ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको मानक स्थापित गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन आवश्यक रहेको बताए । उनले साझा अधिकारको सूचिमा रहेको धेरै कानूनहरू अहिले पनि बाझिने अवस्थामा रहेको बताए । संघ सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भइरहेको बताए ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले संघ सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । संघ र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट हुन नसकेसम्म संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहने बताए ।
