जलवायु परिवर्तनको असर र सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउँदै विश्व सामाजिक मञ्च

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर र सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउँदै काठमाडौँमा विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ संस्करण सुरू भएको छ ।

‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने मुल नाराका साथ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरू भएको विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता देशहरूमा पारेका प्रभावको सम्बन्धमा कुरा उठाइने बताइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले विश्वका सीमान्तकृत समुदाय र वर्गमा पारेको नकारात्मक असर बारे आवाज उठाइने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै भुमिका नभएपनि असर भने धेरै भोग्नुपरेको भन्दै नेपालले भोगेको असरका बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराइने जनाइएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको विषयलाई पनि मञ्चमा जोडदार रुपमा उठाइने क्रिडाक नेपालका निर्देशक गोविन्द शाहीले जानकारी दिए ।

सम्मेलनको १६ औँ संस्करणमा गरिबी, विभेद र पछाडी पारिएका वर्गहरुको असमानताका विरुद्धमा आवाज उठाइने गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले बताए ।

सममेलनबाट न्याय, समानता र विकासमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन खोजिएको बताएका हुन् । उनले विश्वमा असमानता र विभेदका नीतिका कारण गरिब राष्ट्रहरू झनै गरिब हुँदै गइरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने पनि बताए ।

जलवायु न्याय विज्ञ गीता पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा न्यायको मुद्दा भएको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका देशहरूको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाउनका लागि यो सम्मेलनमा सबैले सहभागिता जनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नका लागि ऋण नभएर अनुदानको वकालत गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनको मुद्दा न्यायको मुद्दा हो भनेर हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । हामी ऐक्यवद्धता जनाउन उपस्थित भएका छौँ । जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका देशहरुको पक्षमा एक्यवद्धता जनाएको हौँ । नेपालले मार व्यहोर्नुपरेको छ । जलवायुको सन्दर्भमा हामीलाई ऋण, होइन अनुदान चाहियो । जलवायु परिवर्तन गर्न हाम्रो कुनै हात नभएपनि असर भने धेरैभन्दा धेरै भोगेको छ ।”

सम्मेलनमा ९२ मुलुकका करिव ४० हजार मानिसहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनमा एक हजार दुई सय ५२ संस्थाका तर्फबाट १३ मुलविधामा आधारित भएर चार सय कार्यक्रम हुने भएका छन् । सम्मेलनमा आर्थिक असमानता र आर्थिक न्याय, श्रम, आप्रवासन, दासत्व, मानव बेचबिखन, जात, काम र वंशमा आधारित भेदभाव, जाति, जातीयता, आदिवासी, छुवाछुत र हिंसा, खाद्य सम्प्रभुता, शान्ति, द्वन्द्व, सञ्चार, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयमा नागरिक आन्दोलनको भुमिकाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।