‘न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाई आवश्यक छैन’
काठमाडौँ । कानूनविद्हरूले न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाई आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
बिहीवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा कानूनकर्मीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरूले संसदीय सुनुवाई के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो? भन्ने नै स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाईको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उनले सिफारिस भएकाहरुको इन्टिग्रिटी वा योग्यता केका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले इन्टिग्रिटी (निष्पक्षता) का लागि भए सांसदहरूसँग सिफारिस न्यायाधीश्हरूको रेकर्ड नै नरहने र अन्य संकलन गर्ने ठाउँ नै नरहेको र योग्यता जाच्ने अधिकार सांसदहरूलाई नभएको जिकिर गरे । उनले न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाई नभइ सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था भएपनि सुनुवाई नै नभइ नियुक्ति हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाई भन्दा बढी संविधान र कानूनमा हुँदाहुँदै जबरजस्ती पटकपटक संसदलाई छलेर आफूखुशी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु राम्रो नभएको बताएका थिए ।
सो नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरूमा यथोचित समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीति हाबी हुँदै प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चश्व हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटी विकास हुँदै गएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्यकारीलाई सबै अधिकार दिएमात्रै संसदीय सुनुवाईको अर्थ रहने बताए । उनले न्याय परिषद् र संवैधानकि परिषद् बनाएर संसदीय सुनुवाई गर्दा मान्छेको हुर्मत काट्ने बाहेकको काम नहुने जिकिर गरे ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएपछि थन्क्याएर राख्नेकुरा राम्रो नभएको बताए ।
