‘स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेनन्’
काठमाडाैँ । स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलवार बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै सरोकारवालाहरूले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरूको लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । उनले स्थानीय तहहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकेको दाबी गरे ।
स्थानीय तह आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएपनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न भने केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको बताउँदै यसले गर्दा बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको उनकाे भनाइ छ ।
यद्यपी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा कामको दायरालाई बढाउन आग्रह गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । परिषद् हालसम्म ३५० वटा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, “स्थानीय तहले बाल अधिकारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे भने हामीले दिएका समन्वयकारी भुमिकालाई सहज रूपमा लिए भने छिटो जाने थियो । तर पनि कमजोर चाहीँ छ । संघीयताको मर्म अनुसार उनीहरूलाई स्वायत्तता दिएको छ । उनीहरूले यो क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखे भने ढिला हुने हो । तर हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुस् । बालबालिकामा बजेट छुट्याउनेदेखि निति, नियम कार्यान्वयनको तहमा पनि यहाँहरु लागिदिनुस् भन्दाखेरी अलिकति ढिला भएको हो तैपनि अहिले हामी लगभग ५० प्रतिशत स्थानीय तहसम्म पुग्नु दुई वर्षको अवधिमा राम्रै मानिन्छ ।”
परिषद् आगामी एक वर्ष भित्रमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने उनले बताए ।
