कृषक समूह महासंघद्वारा २२ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी (पूर्ण पाठ)
काठमाडौँ । साना किसानहरुको राष्ट्रिय संजाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले २२ बुँदे राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी गरेको छ । फाल्गुण ५ र ६ गते महासंघको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय अनुरुपको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
महासंघको साधारणसभा तथा अधिवेसनको क्रममा भएको भेलामा सातै प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै साढे तीन सय बढी किसान प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । ‘सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित जीवनका लागि किसानको आवाज’ भन्ने मुल नाराका साथ किसान सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
यस्तो छ महाधिवेसनबाट अनुमोदित घोषणापत्रः
१. कृषक समूहरुलाई निकायको रुपमा कर ऐनमा ब्यवस्था गरी वार्षिक रुपमा मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थाका कारण कृषक समूहहरु राज्यको सेवा सुविधाबाट बंचित बन्न पुगेकाले यस ब्यवस्था अविलम्ब खारेजि गरी सामाजिक लेखापरिक्षणको आधारमा स्थायी लेखापरिक्षण उपलब्ध गराउनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
२.खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता नियमावली अविलम्ब निर्माण र स्थानीयकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
३. एकिकृत कृषि विकास ऐन निर्माणको लागि महासंघले प्रदेश र संघिय तहमा गर्दै आएको पैरवीलाई निरन्तर रुपमा
अगाडी बढाईनेछ । अविलम्ब कृषि ऐन जारी गर्नको लागि दवावमुलक पैरवी गरिनेछ ।
४. साना किसानलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि समाजवाद, किसानको सम्मानको लागि महासंघको विधान बमोजिम तहगत संरचनाहरुलाई गतिशिलता प्रदान गर्दै अधिकार प्राप्तिको अभियानमा किसान एकतालाई अझ शसक्त रुपमा अगाडी बढाउदै स्थान र भूगोल विशेषका कृषि र किसानका सवाललाई महासंघको
तहगत संरचना परिचालन गरि पैरवी गरिनेछ ।
५. कृषि क्षेत्रको बेतिथिको अन्त्य र किसान प्रति जवाफदेहि राज्यको लागि सवालको प्राथमिकिकरण साथै साझा धारणा विकास गरी संयुक्त किसान अभियानको लागि कृषि र किसानको अधिकारमा कार्यरत संघ संगठन, संस्था साथै राजनीतिक दलका भात्री संगठनहरु समेतको सहभागितामा संयुक्त किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाईनेछ ।
६. स्थापना कालदेखि नै महासंघले पैरवी गर्दै आएको किसान पहिचान, बर्गीकरण, परिचयपत्र त्यसको आधारमा
सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताको थिति र विधि विकासका केही सकारात्मक नीतिगत उपलब्धि र स्थानीय तहमाबाट शुरु भएको ब्यवहारीक कार्यान्वयनको लागि तहगत संरचना मार्फत थप पैरवी गरिनेछ । साथै प्रकृयाका लागि तहगत सरकारलाई आवश्यक सहजिकरण गरिनेछ ।
७. संघिय संरचनाको मर्म र भावना अनुसार किसानले महशुस गर्ने गरी वडा तहसम्म कृषि र पशु प्राविधिक सेवा
अभिलम्ब ब्यवस्था गराउनको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र बिज्ञ केन्द्र खारेजी र वडा तहसम्म कृषि प्रसार सेवा विस्तारका लागि सरकार समक्ष पैरवी गरिनेछ ।
८. कृषक समूहरुलाई निकायको रुपमा कर ऐनमा ब्यवस्था गरी वार्षिक रुपमा मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थाका कारण कृषक समूहहरु राज्यको सेवा सुविधाबाट बंचित बन्न पुगेकाले यस ब्यवस्था अविलम्ब खारेजि गरी सामाजिक लेखापरिक्षणको आधारमा स्थायी लेखापरिक्षण उपलब्ध गराउनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
९. भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरि खेती योग्य जमिनको संरक्षणको लागि कृषि भूमिमा जमिन राख्ने ब्यक्तिलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजको घोषणा गरी पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितताको अगुवाई गरिनेछ ।
१०. एकिकृत कृषि विकास ऐन निर्माणको लागि महासंघले प्रदेश र संघिय तहमा गर्दै आएको पैरवीलाई निरन्तर रुपमा
अगाडी बढाईनेछ । अविलम्ब कृषि ऐन जारी गर्नको लागि दवावमुलक पैरवी गरिनेछ ।
११. शताब्दियौ देखि संस्कृतीको रुपमा गरिदै आएको नेपाली कृषि र त्यसको संरक्षकको रुपमा रहेका किसानले प्रयोग गर्दै
आएको पद्धति, (प्रविधि, रैथाने विउ) लाई जगेर्ना गर्दै जलवायु उत्थानशील खेती प्रर्वदन उद्यम उन्मुख खेतिको लागि नीतिगत पैरवी गरिने छ ।
१२. कृषि विमालाई सरल र सहज बनाउंदै किसानको उत्पादनको विमाको ब्यवस्था ग्रामिण किसान तहसम्म पु¥याउनको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पैरवी गरिनेछ ।
१३. जंगली जनावरबाट भइरहेको बालीको क्षतीपूर्तिको लागि महासंघले शुरुगरेको अभियानमा सम्मानीत सर्बोच्च
अदालतबाट किसानको पक्षमा भएको फैसला भए बमोजिमको कार्यविधि आएको छ । उक्त कार्यविधि पूर्ण कार्यन्वयनको लागि सरकारलाई दवाव दिईनेछ ।
१४. रैथाने उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्दनको लागि स्थानीय बीउ, स्वस्थ माटो, र जैविक उत्पादन प्रवद्र्धन एवं स्थानीय खाद्य प्रणालीको सवलीकरणका लागि पैरवी साथै सहकार्य गरिनेछ ।
१५. कृषिलाई औपचारिक क्षेत्रको रुपमा विकास गरि यसलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षासंग जोेडिनु पर्दछ । घरधुरी स्तरको खाद्यान्न उपभोग प्रणाली, सीमान्त, गरिब लगायत सम्पूर्ण समुदायको खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताको सुनिश्चितताको लागि अगुवाई गरिनेछ ।
१६.कृषि र बनमा आधारीत उद्यम प्रबर्धन मार्फत हरित अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरणको लागि जैविक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । नेपाली मौलिक उत्पादनलाई प्रभाव (विउ, विषाधि) पार्ने व्यक्ति, संस्था र संगठनको प्रभुत्वलाई निरुत्साहितको लागि पैरवी गरिनेछ ।
१७.स्थानीय ज्ञान, सीपको प्रवद्र्धन, स्थानीय समुदायिक बीउ बैंक, खाद्य बैक, खाद्य भकारीको ब्यवस्था साथै आपतकालीन अवस्थाको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य संयन्त्र र स्थानीय स्तरमा अन्य प्राथमिक आवश्यकता प्रबन्ध गर्न स्थानीय सरकार र समुदायलाई सुदृढीकरण बनाउन सहकार्य गरिनेछ ।
१८. किसान अभियानलाई संस्थागत र दिगो रुपमा अगाडी बढाउन राष्ट्रिय तहको किसान घर निर्माण एवं कृषि सूचना केन्द्रको लागि पहल गरिनेछ ।
१९. महासंघको तहगत संरचनामा अभियन्ताहरुको ब्यवस्था र क्षमता विकास गरि क्षमता विकास गरिनेछ र तहगत संरचनामा सूचना प्रवाह गर्ने, सवाल पहिचान गर्ने र सवालको अगुवाई गर्ने कार्यमा परिचालन गरिनेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघिय तहमा बन्ने कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुमा तहगत महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक पैरवी गरिनेछ ।
२०. महासंघसंग उद्घेश्य मिल्ने, दृष्टिकोण मिल्ने सरकारी एबं गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाजहरुसंग साझा उद्घेश्य पुरा गर्नको लागि किसानहरुलाई हक अधिकार प्राप्ति एवं जीविकोपार्जनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सञ्जालीकरण तथा सम्पर्क समन्वय एबं सहकार्य गरि अगाडी बढीने छ ।
२१. महासंघलाई सुशासित, जवाफदेहि र पारादर्शि बनाउनको लागि हालसम्म अपनाईएका प्रकृयाहरुलाई निरन्तरता दिँदै अन्य श्रृजनात्मक अभ्यासहरुको अबलम्बन गरिने छ ।
२२. सशक्त संगठन निर्माण तहगत संरचनाको क्षमता विकास गर्दै सुजबुझका साथ योजनाबद्ध अभियान अगाडि बढाईनेछ ।
